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हाईकोर्ट ने मांगी 116 बच्चों की पीएम रिपोर्ट, जानें क्या था पूरा मामला

ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने 2016 में श्योपुर जिले में हुई 116 बच्चों की मौतों के मामले में याचिकाकर्ता को पीएम रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुपोषण से मौत कैसे तय की। किसी रिपोर्ट में कुपोषण से मौत आई है वह दस्तवाजे भी पेश किए जाएं। याचिका की सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

-अधिवक्ता एसके शर्मा ने श्योपुर जिले में कुपोषण से मौतों को लेकर वर्ष 2016 में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुपोषण को लेकर कई आदेश दिए हैं उन आदेशों का सही से पालन नहीं हुआ है।

केन्द्र व राज्य शासन कुपोषण खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बावजूद इसके कुपोषण से मौतें हो रही हैं। श्योपुर जिले में 116 मौतें हुई हैं। इसके लिए वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। कोई भी योजना आती है तो उसका संचालन कलेक्टर करवाते हैं। उन्होंने योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरती है और रहवासियों तक वह पहुंची नहीं हैं। इस कारण जिले में 116 मौतें हुई हैं, लेकिन शासन ने कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं, जिससे इन मौतों की भरपाई नहीं होती है। इसलिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाए। उनकी सीआर में उनके फेलुअर को लिखा जाना चाहिए। साथ ही भविष्य में होने वाली मौते के लिए केन्द्र व राज्य की जिम्मेदारी तय की जाए। यह याचिका एक साल बाद सुनवाई में आई। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किए कि कौनसी रिपोर्ट में कुपोषण से मौत बताई है। बच्चों की पीएम रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पीएम रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।