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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, RuPay कार्ड और UPI से लेनदेन पर नहीं लगेगा MDR चार्ज

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नई दिल्ली। बजट को वैसे तो अभी वक्त है लेकिन इस दिशा में केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इस बजट से पहले देश के सरकारी बैंकों से शीर्ष अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की है और इस बैठक में आपको राहत देने वाला बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जनवरी से रुपे कार्ड और यूपीआई के माध्यम से लेनदेन करने पर किसी भी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज (MDR) नहीं लगेगा। अब इसका वहन सरकार करेगी। वित्त मंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि जिन कंपनियों को सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक का है वो अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR चार्ज के डेबिट तथा यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट की सुविधा दें।
MDR वो चार्ज है जो एक व्यापारी को अपने ग्राहक द्वारा क्यूआर कोड स्कैन कर या फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर कार्ड स्वैप करने पर सर्विस प्रोवाइडर को देना होता है। यह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी लागू होता है। व्यापारी जो चार्ज लेते हैं तो तीन स्टैक होल्डर्स में बंटता है। इनमें एक बैंक होता है दूसरा वो जिसने पीओएस मशीन लगाई होती है और तीसरा नेटवर्क प्रोवाइडर होता है। यह चार्ज दुकानदार अपने ग्राहक से ही वसूलता है। नए साल में आपको इस चार्ज से राहत मिलने वाली है लेकिन फिलहाल यह फायदा सिर्फ यूपीआई और RuPay कार्ड से पेमेंट पर ही मिलेगा।
आपको बता दें कि हर कार्ड पर लगने वाला एमडीआर शुल्क अलग हो सकता है। मसलन क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला शुल्क दिए जाने वाले अमाउंट का 2 प्रतिशत तक हो सकता है। दुकानदार को जितना ज्यादा एमडीआर लगता है वो अपने ग्राहक से भी उतना ही चार्ज वसूलते हैं। लेकिन वित्त मंत्री की ताजा घोषणा के बाद RuPay कार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा।

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