विदिशा को नगर निगम बनाने की मांग पर सीएम मोहन यादव ने दी हरी झंडी, शिवराज सिंह चौहान ने रखी 3 प्रमुख मांगें

विदिशा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास मेले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 10 मिनट में ही हरी झंडी दे दी।

शिवराज सिंह चौहान ने मंच से विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की मांग की थी, जिसे सीएम ने तुरंत स्वीकार करते हुए घोषणा की कि विदिशा को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा।

इसके बाद विदिशा का अगला चुनाव नगर निगम के रूप में होगा।

सीएम डॉ मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि हालांकि विदिशा की जनसंख्या कम है, लेकिन इस नगर निगम में आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि यह नगर निगम प्रभावी रूप से कार्य कर सके। यदि सीएम की घोषणा पर अमल किया जाता है, तो विदिशा मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बनेगा।

कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने उठाई तीन प्रमुख मांगें

यह कार्यक्रम विदिशा की पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ-साथ ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तीन प्रमुख मांगें रखी, जिनमें से एक विदिशा को नगर निगम बनाने की थी। उनके द्वारा उठाई गई बाकी दो मांगें थीं:

सिंचाई के लिए नर्मदा का जल विदिशा लाया जाए

शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि इससे यहां के किसानों को पानी की समस्या हल हो सकेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

विदिशा जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का एकत्रित किया जाए

उन्होंने यह भी मांग की कि विदिशा के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। इस कदम से विदिशा में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आएगा और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा और लोगों में खुशी की लहर

सीएम डॉ मोहन यादव की विदिशा को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह कदम विदिशा को और भी विकसित और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। नगर निगम बनने से न केवल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि शहरी सुविधाओं का भी विस्तार होगा, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार के इस निर्णय से विदिशा के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, जैसे कि जल आपूर्ति, सड़कें, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य नागरिक सुविधाएं। विदिशा में नगर निगम बनने के बाद विकास कार्यों की गति में भी इज़ाफा होगा, जिससे शहर की तस्वीर बदल सकेगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का योगदान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा के लिए यह योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार के सामने विदिशा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जो लोगों की दिनचर्या को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। विदिशा को नगर निगम का दर्जा मिलना और इसके साथ ही सिंचाई के लिए नर्मदा का जल लाने की मांग क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

“कांग्रेस के जमाने में कभी इतने मकान नहीं बने”: सीएम मोहन यादव ने गरीबों को आवास योजना की महत्वता को बताया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए आवास योजना की सफलता को लेकर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना की और कहा कि “कांग्रेस के जमाने में कभी इतने मकान नहीं बने। गरीबों के लिए मकान बनाना मुश्किल होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं।”

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश सरकार की योजनाओं का समर्थन किया और कहा कि मध्य प्रदेश में लाखों गरीबों को अब अपना घर मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीबों को उनके सपनों का घर मुहैया कराया जा रहा है, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को सौंपा 8 लाख 21 हजार 190 प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की स्वीकृति पत्र

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख 21 हजार 190 प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा। इस स्वीकृति पत्र के साथ ही इन मकानों का निर्माण प्रदेशभर में जल्द शुरू होगा, जिससे हजारों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अब गरीबों के नाम सर्वे सूची में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वे खुद अपने मोबाइल से आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और खुद का फोटो खींचकर जानकारी भर सकते हैं, जिसके बाद उनका नाम सर्वे सूची में शामिल हो जाएगा। इससे गरीबों को अपना नाम रजिस्टर करने में सुविधा मिलेगी और उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा।

कांग्रेस शासनकाल की तुलना में मोदी सरकार की योजना को सराहा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के शासन में गरीबों के लिए घर बनाना एक कठिन काम था, जबकि मोदी सरकार ने इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जिससे राज्य के हर गरीब को अपना घर मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना सिर्फ मकान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से गरीबों को सुरक्षा, सम्मान और जीवन में बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देशभर में गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है।