Kamal Nath government five year roadmap : पांच साल में दो लाख करोड़ का निवेश और पांच लाख लोगों को सीधे रोजगार का लक्ष्य

संवाददाता, ज़ीशान मुजीब
भोपाल। कमलनाथ सरकार ने अगले पांच साल (2020-25) का रोडमैप तय कर लिया है। इसके तहत पांच साल में दो लाख करोड़ रुपए के निवेश और पांच लाख लोगों को सीधे रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 11 क्षेत्रों में बांटकर विजन टू डिलीवरी रोडमैप बनाया गया है। हर साल के लक्ष्य तय करके उनकी समीक्षा भी की जाएगी।
उद्योग
– पांच सौ नए स्टार्टअप को सपोर्ट और डेढ़ लाख उद्यमियों को ऋण सहायता।
– उद्योगों को जमीन आवंटन के जीरो वेटिंग टाइम पॉलिसी।
– निवेश को आकर्षित करने देश और विदेश में कार्यक्रम। रोजगार देने वाले उद्योग को प्राथमिकता।
– 1.10 लाख युवाओं को स्वरोजगार योजना में मदद, युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए कर्ज ब्याज सबसिडी।
– आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में विशेष सहायता दी जाएगी।
– नई इंटरटेंमेंट नीति बनाई जाएगी।
– भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस वे के आसपास विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होगा।
– भोपाल-देवास-इंदौर निवेश क्षेत्र में विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएगी।
– लॉजिस्टिक हब से जुड़ी नीति को निवेशक हितैषी बनाया जाएगा।
– 10 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विभिन्न् योजनाओं में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कृषि
– 1100 गांवों को जलवायु स्मार्ट कृषि गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा।
– वेयरहाउस, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक पार्क और ड्रायपोर्ट बनाए जाएंगे।
– कृषि और उद्यानिकी उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी बनाई जाएगी।
– खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के क्लस्टर बनाए जाएंगे।
– किसानों की समस्या और अनुसंधान में सहयोग के लिए कोष।
शिक्षा
– एक किमी के दायरे वाले ऐसे स्कूल जहां छात्रों की संख्या कम है, उन्हें आपस में मिलाया जाएगा।
– राजीव गांधी आवासीय उत्कृष्ट स्कूल हर जिले में खोले जाएंगे।
– आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।
– सौ बिस्तरीय नि:शुल्क छात्रावास व्यवस्था हर जिला मुख्यालय में होगी।
– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में पहले दस और सीबीएसई बोर्ड में पहले दो आने वाले छात्रों को दो पहिया वाहन दिए जाएंगे।
– 10वीं बोर्ड में टॉपर दस छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
– हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य होगा।
– ई-लाइब्रेरी और फ्री-वाईफाई की सुविधा सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दी जाएगी।
स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र
– 10 हजार आंगनवाड़ियों को चाइल्ड फ्रेंडली डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
– आयुष स्नातक की सीट में 50 और स्नातकोत्तर की सीट में दोगुना वृद्धि की जाएगी।
– इंदौर के मेडिकल कॉलेज को मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा।
– राज्य में 30 प्रतिशत लोक अभियोजक महिलाएं होंगी।