डीजीपी ने एनजीटी के निर्देश को लेकर ली बैठक:वीसी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल, कहा- अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर हो रही कार्रवाई

डीजीपी सुधीर सक्सेना ने अवैध खनन रोकने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए मुरैना जिले को सशस्त्र बल की एक-एक कंपनियां प्रदान की गई हैं। साथ ही बताया बिना नंबर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नंबर डलवाने का अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण (National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary) एवं चंबल नदी के अन्य क्षेत्र के संबंध में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के निर्देश को लेकर पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। डीजीपी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए मुरैना जिले को सशस्त्र बल की एक-एक कंपनियां प्रदान की गई हैं। उस कंपनी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक मुरैना ने राजघाट व बरवाशिन में फोर्स तैनात किया है। इस प्रकार से मुरैना जिले में कुल 17 स्थानों में अत्याधुनिक हथियारों से लैश सशस्त्र बल के चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिससे की अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध परिवहन को रोका जा सके। मुरैना में 39 एफ.आई.आर दर्ज कर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बिना नंबर वाली गाड़ियों के खिलाफ चलाया अभियान
पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए नंबर डलवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है तथा बिना नंबर वाले वाहनों में डीजल पेट्रोल देने को न देने का आदेश दिया है। पुलिस ड्रोन से National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary में निगरानी कर रही है। इसके अवैध खनन में शामिल ड्राइवर और गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। जो व्यक्ति इन कामों में पाया जाता है, उनके खिलाफ जिला बदर व अन्य प्रतिबंधित कार्रवाई की जाए।
भिंड को भी एक विसबल कम्पनी दी गई हैं और अवैध उत्खनन रोकने के लिए उत्तरप्रदेश सीमा व अन्य स्थानों पर भी सशस्त्र बलों के साथ चेक पोस्ट लगाए गए हैं। भिंड में भी अवैध रेत उत्खनन रोकने और परिवहन को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। साथ ही पुलिस अधीक्षक जिला श्योपुर और ग्वालियर को भी अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।