16 सड़कों पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध; जानें वजह

E-Rickshaw Ban Bhopal : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति ने 27 जून, 2025 को अपनी बैठक में राजधानी के कई प्रमुख वीवीआईपी मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन और पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी।

अब यातायात पुलिस ने मंगलवार 22 जुलाई को 16 सड़कों की सूची जारी कर बताया कि इनमें ई-रिक्शा नहीं चलेंगे।
भोपाल ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ई-रिक्शा प्रतिबंधित करने का यह निर्णय स्थानीय लोगों की सुविधा को देखते हुए लिया गया है। प्रतिबंधित किए गए मार्गों में ज्यादातर वीआईपी काफिलों और उच्च यातायात घनत्व ( अधिक ट्रैफिक दबाव) वाली सड़कें शामिल हैं। इससे लोगों आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।

E-Rickshaw Ban: भोपाल की इन सड़कों पर प्रतिबंध

राजभवन से पॉलिटेक्निक चौराहा

पॉलिटेक्निक चौराहा से स्टेट हैंगर

बोट क्लब

हमीदिया रोड (अल्पना टॉकीज़ से भोपाल टॉकीज़)

एपेक्स बैंक से रोशनपुरा

लिंक रोड 1 (बोर्ड ऑफिस से एपेक्स बैंक)

काटजू अस्पताल जंक्शन से रंगमहल जंक्शन

वंदे मातरम चौराहा से 10 नंबर बस स्टॉप

10 नंबर से 10.5 नंबर बस स्टॉप

सेंटर पॉइंट से रोशनपुरा

जीजी फ्लाईओवर

सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
यातायात पुलिस के अनुसार, भोपाल की इन सड़कों पर वीआईपी मूवमेंट और उच्च यातायात घनत्व अधिक होता है। आम नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। ई-रिक्शा की धीमी गति और बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था कई बार दुर्घटनाओं और जाम का कारण बनती है।
स्कूली बच्चों को ले जाने पर भी सख्त रोक
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 20 जुलाई 2025 को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, स्कूली छात्रों को अब ई-रिक्शा से नहीं ले जाया जा सकता। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस इस विषय पर जागरूकता अभियान भी चला रही है।
भोपाल में 7,000 से अधिक ई-रिक्शा संचालित
भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के मुताबिक, भोपाल में 7,000 से अधिक ई-रिक्शा संचालित हैं। इनमें से ज्यादातर बिना परमिट के संचालित हैं। भोपाल टॉकीज़ से करोंद चौराहा और अयोध्या बाईपास तक ई रिक्शा के चलते भारी ट्रैफ़िक जाम लगता है। भोपाल आरटीओ ने यह आंकड़े पिछले साल जारी किए थे। अब इनकी संख्या और बढ़ गई होगी।