LPG New Booking Rules: घरेलू गैस बुकिंग के नए नियम लागू, उपभोक्ताओं को अब होगी आसानी

भागलपुर। घरेलू गैस सिलिंडर की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से बुकिंग प्रतिबंध नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नए आदेश के तहत अब गैस सिलिंडर की बुकिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

जारी नए निर्देश के अनुसार, अब गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर ही दूसरा सिलिंडर बुक कर सकेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है।

पहले यह समय-सीमा विभिन्न परिस्थितियों और क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग थी, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी और कई बार समय पर गैस नहीं मिल पाती थी।

साईं गैस एजेंसी के संचालक नीरज कुमार लाल ने बताया कि सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब गैस वितरण में डिस्ट्रिब्यूटर के मार्केट टाइप शहरी , ग्रामीण और दुर्गम के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पूर्व में इन श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग नियम लागू थे, जिसके कारण वितरण प्रणाली में असमानता देखने को मिलती थी।

नए नियम लागू होने से गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं के बीच समन्वय बेहतर होने की संभावना है। विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जहां पहले अलग नियमों के चलते सिलिंडर की आपूर्ति में देरी होती थी।

स्थानीय उपभोक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से बुकिंग नियमों में एकरूपता की मांग की जा रही थी। नए प्रावधान से न केवल बुकिंग प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि गैस की कृत्रिम किल्लत पर भी अंकुश लगेगा।

गैस एजेंसी संचालक का भी मानना है कि इस बदलाव से वितरण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी। एक एजेंसी संचालक ने बताया कि अलग-अलग नियमों के कारण कई बार तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्याएं आती थीं, जो अब खत्म हो जाएंगी।

इस संशोधन से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में गैस सिलिंडर की उपलब्धता को लेकर कई क्षेत्रों से शिकायतें सामने आ रही थीं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय राहत देने वाला माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया तो आने वाले समय में गैस आपूर्ति की स्थिति और बेहतर हो सकती है।