Cabinet Move: ट्रांसफर पर सीएम यादव का ग्रीन सिग्नल; इसी माह हट सकती है रोक, प्रभारी मंत्रियों को मिलेगी तबादले की ताकत

भोपाल। राज्य सरकार इस माह ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने की तैयारी में है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

यह मुद्दा मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उठा, जहां सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पॉलिसी अब तक तैयार हो जानी चाहिए थी। उन्होंने अधिकारियों को बिना देरी के इस पर ठोस कार्ययोजना लाने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल भी सरकार ने एक महीने से अधिक समय के लिए ट्रांसफर बैन हटाया था। इसी को देखते हुए इस बार भी मंत्रियों ने सीएम से ट्रांसफर पर रोक हटाने की मांग की थी।

मंत्रियों को जरूरी ट्रांसफर की ताकत
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस बार केवल जरूरी तबादले ही किए जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रशासनिक फेरबदल सीमित और जरूरत के अनुसार होगा। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक बदलावों से बचते हुए व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अधिकारियों के तबादले का अधिकार दिया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। विभागीय स्तर पर भी तबादले संबंधित विभाग के मंत्रियों के माध्यम से किए जाएंगे।

विकेंद्रीकृत होगा प्रशासनिक नियंत्रण
यह बदलाव प्रशासनिक नियंत्रण को विकेंद्रीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, इससे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सरकार संतुलन बनाकर इस नीति को लागू करना चाहती है। इसका सीधा असर प्रदेश के नौकरशाही ढांचे पर पड़ेगा। अगर यह नीति लागू होती है, तो अधिकारियों के कामकाज और जवाबदेही में बदलाव आ सकता है। आने वाले दिनों में इसकी स्पष्ट रूपरेखा सामने आने की संभावना है।

कैबिनेट में उठा पानी का संकट
कैबिनेट बैठक में सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी ही नहीं, बल्कि पेयजल संकट का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस विषय को बैठक में रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई इलाकों में जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए कई टैंक भी खाली पड़े हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का कारण बन रही है। पानी की कमी से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलेक्टरों को अलर्ट किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी पेयजल आपूर्ति में देरी न हो।

प्रशासनिक और जनहित दोनों पर फोकस
इस पूरी कैबिनेट बैठक से साफ संकेत मिलता है कि सरकार एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जनता से जुड़े मुद्दों, खासकर पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी गंभीर है। ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव से जहां प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आ सकती है। वहीं पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई से सरकार की संवेदनशीलता भी सामने आती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी कब तक लागू होती है। और यह जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होती है। अगर इसे संतुलित तरीके से लागू किया गया, तो यह प्रशासन के लिए एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है।