केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नागरिकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के बीच प्याज की कीमतों में तेजी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने बफर स्टॉक में रखे प्याज को देश के प्रमुख खपत वाले शहरों तक तेजी से पहुंचाना शुरू कर दिया है।

इसके लिए रेल और सड़क दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर मौसमी मांग के कारण होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। 24 अगस्त से NAFED और NCCF के माध्यम से शुरू हुई बफर प्याज की बिक्री अब 19 शहरों तक पहुंच चुकी है।

‘कांदा एक्सप्रेस’ से पहुंच रहा प्याज

प्याज की बड़ी मात्रा को कम समय में दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नासिक से पहली खेप में 450 टन प्याज दिल्ली भेजा गया था। 27 अगस्त की रात पहुंची इस खेप में से 140 टन प्याज वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया, जबकि शेष प्याज दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध कराया गया। इसके बाद दूसरी खेप में करीब 840 टन प्याज चेन्नई पहुंचाया गया। तमिलनाडु सरकार इसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

सड़क मार्ग से भी बढ़ाई गई सप्लाई

रेलवे के साथ-साथ सड़क मार्ग से भी करीब 1,000 टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। किन शहरों में कितनी मात्रा में प्याज भेजना है, इसका फैसला वहां की मांग और बाजार कीमतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली, जयपुर, जम्मू, देहरादून, शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर और चेन्नई समेत कई शहरों में खुदरा बिक्री का दायरा बढ़ाया है। इसके लिए 30 से अधिक ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

35 रुपये किलो की दर से बिक्री

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बफर प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। अब तक करीब 669 टन प्याज बेचा जा चुका है। इसमें थोक माध्यम से 223 टन और खुदरा माध्यम से 446 टन प्याज की बिक्री शामिल है।

किसानों को 210 करोड़ का भुगतान

सरकार ने किसानों को भुगतान में देरी न हो, इसके लिए सीधे भुगतान की व्यवस्था की है। किसानों को 210 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सरकार के अनुसार बफर स्टॉक की लगातार आपूर्ति से कुछ प्रमुख बाजारों में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और कीमतों पर भी दबाव कम हुआ है