भारत समेत 10 देश आए साथ, चीन की बढ़ेगी मुश्किल, बनेगा नया समीकरण
भारत समेत 10 देश आए साथ, चीन की बढ़ेगी मुश्किल, बनेगा नया समीकरण


नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए 10 देशों ने मिलकर नई रणनीति तैयार की है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के 10 देशों ने तकनीक और उसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए हाथ मिलाया है।
15 नवंबर को इन देशों ने सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का मकसद जरूरी खनिजों, चिप निर्माण और आधुनिक AI तकनीक के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भरता कम करना है। इस समझौते में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं। यह पहल फरवरी में शुरू हुए पैक्स सिलिका समझौते को आगे बढ़ाती है।
चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने की तैयारी
दुनिया में जरूरी खनिजों के कारोबार और प्रोसेसिंग में चीन की मजबूत पकड़ है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक माइनिंग में चीन की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी, खनिजों की प्रोसेसिंग और सेपरेशन में 90 फीसदी और परमानेंट मैग्नेट निर्माण में लगभग 94 फीसदी है।
ऐसी स्थिति में अगर चीन किसी जरूरी सामग्री का निर्यात रोकता है तो दूसरे देशों के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर असर पड़ सकता है। दिसंबर 2024 में चीन ने अमेरिका को गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर रोक लगाकर इस निर्भरता से जुड़े जोखिम को सामने ला दिया था।
AI से लेकर बंदरगाहों की सुरक्षा पर जोर
सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन में केवल चिप बनाने पर ही नहीं, बल्कि पूरी तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। इसमें चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कच्चे माल और उत्पादन तकनीक को सुरक्षित रखने की बात कही गई है।
इसके साथ ही बंदरगाहों, शिपिंग टर्मिनल, संचार व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा नेटवर्क को भी महत्वपूर्ण माना गया है। सभी देश संवेदनशील तकनीकों की पहचान और उनकी सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे, ताकि तकनीक की चोरी और आर्थिक दबाव जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके।



